व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा भ्रष्ट आचार एवं व्यक्तिका हरेक खराब आचरणलाई भ्रष्टाचार शब्दावलीले संकेन्द्रित गर्दछ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टिले असल मार्गको अनुशरण गर्नु सदाचार भएजस्तै आर्थिक अपचलन, सांस्कृतिक दृष्टिले विचलन, दैनिक जीवनमा गलत आचारण र व्यवहार प्रदर्शन, कसैप्रति दूराग्रहपूर्ण व्यवहार, असभ्य शैली र प्रस्तुति, अरूप्रति कुभलो चिताउनुजस्ता क्रियाकलाप र आचार सबै भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन् ।
भ्रष्टाचारको विषद् परिभाषा र दायरा भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यसको परिभाषा सङ्कुचित बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको मूर्त परिभाषा आर्थिक अपचलन वा अनियमितता हुने गरेको छ । राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा दुरूपयोग गर्नुलाई हामीले भ्रष्टाचारको अर्थमा लिने गरेका छौँ, नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति
भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले सन् २०२० को आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाल एसियाकै भ्रष्ट मुलुक र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको उल्लेख गर्यो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक किटान गर्दै सार्वजनिक गरेको उक्त रिपोर्टले देशमा सुशासनको स्थिति कस्तो छ भन्ने गहिरो प्रश्न जन्मायो । जुन प्रतिवेदनमाथि नेपालमा तीव्र क्रिया–प्रतिक्रिया मात्र भएन, तात्कालीन सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उक्त रिपोर्टको खण्डन गर्यो ।
सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न निर्देशन दिने निकाय नै भ्रष्टाचारको अग्रस्थानमा रहेको टिआईले औंल्याएको थियो । टिआईद्वारा जारी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको रिपोर्टमा नेपालका ५० प्रतिशत नागरिकले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरिनु देशकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०२२ मा ३४ अङ्कका साथ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११० औँ स्थानमा परेको थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालले आंशिक प्रगति हासिल गर्दै ११७ बाट ११० स्थानमा झरेको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीति, वित्त, न्यायलगायत छ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्दै आएको छ ।
माथिको तथ्याङ्कबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा नेपालले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको प्रष्टिन्छ । गत पुस ११ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको ४४ औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएसँगै भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले तीव्रता पाएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित गर्ने मुद्दा पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । यसका कारण नागरिकमा आशाको रक्तसञ्चार हुनुका साथै सरकारको अभियानप्रति अपार समर्थन र ऐक्यवद्धता देखिएको छ ।
किन हुन्छ भ्रष्टाचार ?
भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका संस्थाहरूले बेलाबखत जारी गर्ने औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिवेदनहरूमा भ्रष्टाचारबाट सबैभन्दा आक्रान्त मुलुकहरू ती छन्, जुन मुलुकहरू आर्थिक दृष्टिले पछौटेपनको शिकार छन्, सांस्कृतिक रूपले रूढीवादी संस्कृतिको प्रभाव छ, राज्यले अवसरहरूको सिर्जना गर्न सक्दैन, मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्वको प्रभाव कायम छ, सङ्क्रमणकालका कारण राज्यका संयन्त्रहरू स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरित भइसकेका छैनन्, राजनीतिक शक्तिहरूमा त्यागको भावनाभन्दा राज्यस्रोतको परिचालनमार्फत शक्ति आर्जनको लालसा कायम रहन्छ । त्यस्ता मुलुकहरूभित्र नेपाल पनि पर्दछ ।
उत्पादन र रोजगारीका दृष्टिले पछाडि रहेका मुलुकमा भ्रष्टाचार आम प्रवृत्तिजस्तै देखिन्छ । भूमण्डलीकरण प्रभाव आजको विश्वका हरेक कुनामा शीघ्रातिशीघ्र पर्ने गर्दछन्, जसले आम नागरिकमा शीघ्र धनआर्जनको मनोविज्ञानमा बढोत्तरी हुँदै जान्छ । पुँजीवादको विश्वव्यापी प्रभावसँगै नेपालले पनि यस्तो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, जहाँ मेहेनत र साधनाको बलमा सम्मानीत जीवन जिउनुभन्दा नैतिक वा अनैतिक हत्कण्डाबाट शीघ्र धनआर्जनको लालसा प्रोत्साहित हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएर जनताको जीवनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भए पनि व्यवस्थाअनुसार अवस्था बदल्ने कार्यभारमा गुणात्मक प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । मुख्यतः उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहबाट लिइएका प्रयासहरू कामयावी हुन नसक्दा त्यसबाट मूलतः तीन चुनौती देखिएका छन्, बढ्दो व्यापार घाटा, भ्रष्टाचारको भयावह परिदृश्य र बौद्धिक एवं भौतिक शक्तिको पलायन । यी तीन चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यभार उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जना नै हो । यो यथार्थलाई धेरैले बोध गरेको भए पनि नीति, योजना र कार्यक्रममा कसरी अभिव्यक्त गर्ने ? यो प्रश्न आफैँमा महत्वपूर्ण नै छ ।
भ्रष्टाचारका प्रभावहरू
जब राज्यप्रणालीले स्वचालित सामथ्र्य र चरित्र गुमाउँछ, त्यहाँ शक्तिको अनधिकृत प्रयोग हुन थाल्दछ । शक्तिको अनधिकृत प्रयोग नै भ्रष्टाचारका लागि त्यस्तो उर्भरभूमि हो, जसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई आमन्त्रण गर्दछ । हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, जहाँ नयाँ व्यवस्थाको संस्थागत प्रणालीको जरूरी पर्दछ । सङ्घीय गणतन्त्रअनुरूप सङ्घीय ऐन र नियमहरू तर्जुमा नहुँदा हामी प्रशासनिक संक्रमणमा गुज्रिएका छौँ, त्यसको प्रभाव सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा परिरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा विलम्ब हुँदा स्थानीय तहसम्म बहुआयमिक प्रभावहरू देखिएका छन् ।
आवश्यकता र स्रोतबीचको विरोधाभाषले भ्रष्टाचारको आधार खडा गर्दछ । उदाहरणका रूपमा; एउटा सरकारी कार्यालयमा २० जनाको दरबन्दीमा आवेदन खुल्छ, जहाँ १००० जनाले आवेदन भर्दछन् । आवेदन भरेकाहरू सबै उक्त नियुक्तिका लागि योग्य छन्, तर राज्यको सामथ्र्य २० जनालाई मात्रै नियुक्ति दिनसक्ने छ । दौडमा रहेका एक हजार जना सबैजसो शक्ति केन्द्र धाउँछन् र आफ्नो पहुँच र सामथ्र्यअनुसार शक्तिको अभ्यास गर्दछन् । अनि, नियुक्त हुन नसकेका ९८० जना शक्तिको अभ्यासमार्फत सेवा प्रवेशको प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहन्छन्, यता राजनीतिक शक्तिहरूका लागि शक्ति विस्तारमा क्रियाशील कार्यकर्ताको आवश्यकता पर्दछ, त्यो आवश्यकता तिनै व्यक्तिहरूले पूरा गरिदिन्छन्, जो शक्तिको अभ्यासमार्फत आफ्नो भविष्यको खोजी गरिरहेका छन् । यसरी राजनीति र राज्ययन्त्र दुबै विशाक्त हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार अनियन्त्रित महारोगका रूपमा संक्रमित हुँदै जान्छ ।
बहुदलकाल यताका भ्रष्टाचार काण्डहरू हेर्दा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको मनोवृत्ति हेर्दा पार्टी ठूलो बनाएर चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर राज्यका साधनस्रोत अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने, उक्त स्रोतले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, कार्यकर्ता परिचालन गरेर पार्टी ठूलो बनाउने, अनि ठूलो पार्टी बनाएर फेरि चुनाव जित्ने र सरकार बनाउने । यहीँ प्रक्रियाको गोलचक्करमा पार्टीहरू जति ठूलो हुँदै जान्छन्, राज्य त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ । आज भ्रष्टाचारका जुन–जुन प्रकरण सतहमा आएका छन्, त्यहाँ यही प्रवृत्तिले काम गरेको देखिन्छ ।
कुनै एउटा संयन्त्र वा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारले उक्त क्षेत्र मात्र प्रभावित गर्दैन, त्यसले राज्यको सिङ्गो संयन्त्रमाथि प्रभाव राख्दछ । भ्रष्टाचारले राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर हुँदै जाँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थाल्दछ, नागरिकको राज्यप्रतिको अपनत्व र विश्वास शिथिल हुँदै जान्छ । जब राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार सुरू हुन्छ । लोकतन्त्र नै कमजोर भएपछि व्यवस्था विरोधीहरू शक्तिशाली हुँदै जान्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन शक्तिहरू विस्तारित भएका छन्, त्यसमा आम नागरिकमा व्याप्त निरासा, लोकतन्त्रमाथि संशय र व्यवस्थाविरोधी विचार र शक्तिको प्रभाव विस्तार जिम्मेवार छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका शर्तहरू
भूमण्डलीकृत विश्वको प्रभावबाट आम नागरिकका आकांक्षामा गुणात्मक बढोत्तरी भएको छ । तर, राज्यको सामथ्र्य र व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर हुँदा अवसरहरूको सिर्जना हुन सकेको छैन । अवसरहरूको सिर्जनामा गत्यावरोध पैदा हुँदा सीमित स्थानमा कल्पना नै गर्न नसकिने प्रतिस्पर्धा संकेन्द्रित छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा शक्तिको अभ्यास हुन थाल्दछ । तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा ठूलो शर्त अवसरहरूको सिर्जना र नागरिकको सहज जीवनवृत्ति नै हो । यस प्रकृतिको चुनौती एकाध वर्षमा समाधान गर्न सकिने विषय होइन, तर राज्यले रणनीतिक योजनाका साथ काम गर्दा असम्भव छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को आधार श्रम संस्कृति निर्माण र श्रमप्रतिको सम्मान हो । नैतिक वा अनैतिक जुनसुकै स्रोतबाट धन आर्जन गरिए पनि सामाजिक मर्यादामा कुनै अन्तर नपर्ने भएपछि जति ठूलो भ्रष्टाचारी, उति नै ठूलो सामाजिक मर्यादाको स्थिति बन्दछ । तसर्थ, भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त्यका निम्ति राजनीतिक शक्तिहरूमा दृढ अठोट र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । बरू पार्टी कमजोर होस्, तर राज्य कमजोर बन्न नदिनु हाम्रो आधारभूत जिम्मेवारी हो भन्ने सामूहिक विचार, मनोविज्ञान र आचारबिना राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सङ्कल्प पूरा गर्नै सक्दैनन् । आजको परिस्थितिमा यो निकै ठूलो चुनौती हो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल लिन अपरिहार्य छ । तसर्थ, सङ्घीयताको व्यवस्थापन र सुदृढीकरणका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन, जुन कार्यभार सरकारको मात्र नभएर संघीय संसदको सामूहिक कार्यभार हो । यसतर्फ संसदका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विद्यमान रहे पनि भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ आयाम र आधुनिक प्रविधिसामु यो पर्याप्त देखिँदैन । भ्रष्टाचारको आधारभूत प्रमाणको निर्क्योल गर्ने कुरामा समेत हाम्रा पर्याप्त अपूर्णताहरू छन्, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक नीतिगत र सामाजिक जिम्मेवारीभन्दा पनि प्राविधिक दण्डका रूपमा संकुचित भएको छ ।
सुशासनका लागि प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली जस्ता विषयहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राज्यका संरचनाहरूको व्यवस्थित परिचालन र अनुगमनको प्रणालीबाट समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी ल्याउन सकिन्छ । कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीमार्फत यसको सुधार सम्भव छ ।
प्रचण्ड प्रयास र सङ्कल्प
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र सामाजिक न्यायको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्था बदल्न, देशमा सुशासन र समुन्नतिको जग बसाल्न सक्रिय छ । पछिल्लो सात महिनाको प्रगतिले यही यथार्थ प्रमाणित गर्दछ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरू कानुनी कठघरामा तानिएका छन्, ललिता निवास प्रकरणका अभियुक्तहरू कार्वाहीको प्रक्रियामा छन्, पछिल्लोपटक १०० किलो अवैध सुन बरामद गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
विभिन्न साना–ठूला घटनाका अभियुक्तहरू कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गरी अभियुक्तहरूमाथि छानबिन गर्ने, सामान्य प्रकृतिका घटनामा मेलमिलाप र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कार्वाहीको थालनी भएको छ । सरकारको पहलबाट नागरिकमा आशाको रक्तसञ्चार पैदा भएको छ, देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूतिका साथै देशभित्रै भविष्य देख्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सरकार र राजनीतिक दलको घेराभित्र मात्रै सीमित नभएर आम नागरिकको मुद्दा बनिसकेको छ । सरकारको कदमप्रति व्यापक समर्थन र खबरदारी देखिएको छ । भ्रष्टाचारका अरू फाइलहरू पनि खोल्न सरकारलाई नागरिकको नैतिक बल पैदा हुँदै गएको छ । सुशासन र सदाचार चाहने सबै राजनीतिक दल र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू सरकारको पक्षमा देखिएका छन् । यो आफैँमा राष्ट्रिय एकताको आधारसमेत हो ।
सरकारको अभियानबाट भ्रष्टाचारका हिमायती शक्ति र प्रवृत्ति त्रसित देखिन्छ । उनीहरू जुनसुकै मूल्यमा पनि यो अभियान रोकेर आफू सुरक्षित हुन चाहन्छन् । तसर्थ, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको विषयान्तर गर्ने प्रयत्नसमेत भइरहेको छ । सरकारले आफूसम्बद्ध अभियुक्तहरू संरक्षण गरी प्रतिपक्षीतर्फ मात्रै सोझिएको कूतर्क गरिँदैछ । तर, तथ्यले त्यसको खण्डन गर्दछ । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुनकाण्ड प्रकरणमा जे–जति मानिसहरू अनुसन्धानको दायरा तानिएका छन्, जे–जति मानिसहरू अनुसन्धानको घेरामा छन्, त्यहाँ कुनै अमुक विचार वा शक्तिनिकटका मानिसहरू मात्रै नभएर कानुन र प्रमाणले शंकाको घेरामा परेका सबै पक्ष र प्रवृत्ति छन् । कोही पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रतिवद्धता व्यवहारमा प्रमाणित हुँदै आएको छ ।
आम नागरिकमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोकिन नहुने र उच्च राजनीतिक तहमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सकारात्मक खबरदारी देखिन्छ, यसले सरकारलाई उर्जा प्रदान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको दृढ अठोट छ– भ्रष्टाचारविरोधी अभियान कुनै एक्सन मात्र नभएर यो आम विचार र प्रवृत्तिका रूपमा लिनुपर्दछ, नयाँ संस्कृतिको आधारका रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ । जस्तासुकै चुनौतीहरू आउन्, सरकार चुक्दैन, झुक्दैन । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा आफ्ना वा अरू भनिने छैन, निर्दोष पर्दैनन्, दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । ‘‘यसपटक राम्रो मात्रै गर्छु, नराम्रो कुनै पनि काम गर्दिनँ’’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा त्यही संकल्प र अठोट अन्तरनिहीत छ ।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार विकासको दिशामा अग्रसर अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूको साझा चुनौती हो । यस चुनौतीको सम्बोधनका निम्ति साझा अवसरहरूको सिर्जना, आदर्श श्रम संस्कृतिको निर्माण, भ्रष्टाचारविरूद्ध जागरण, सङ्क्रमणको अन्त्य, स्वचालित राज्यप्रणाली र संरचनाहरूको निर्माणजस्ता पक्षहरू महत्वपूर्ण रहन्छ ।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका निम्ति जे–जस्तो लिइरहेको छ, त्यसभित्र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको बृहत्तर दृष्टिकोण, विचार र सङ्कल्प अन्तर्निहित छ । यसरी विश्व इतिहासमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले ठूल–ठूला परिवर्तन सम्भव तुल्याएको छ । समुन्नत नेपाल निर्माणका निम्ति सरकारको कदम अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रहन्छ । तसर्थ, भ्रष्टाचारविरूद्धको महालडाइँलाई त्यही उचाइका साथ आत्मसात् गर्दै रचनात्मक खबरदारीसहितको ऐक्यबद्धता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र हुनुपर्दछ ।
(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ)
