काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको विभिन्न २२ सूत्रीय माग सम्बोधनको लागि दबाब मूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
राप्रपाले असार १ गते ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । सोही माग सम्बोधनको लागि दबाब स्वरुप कार्यक्रम आयोजना गरिएको राप्रपा नेतृ बिन्दा गिरी बताउँनुभयो ।
शुक्रबार ज्ञापन पत्रको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न दबाब दिदै चरणबद्ध आन्दोलनको क्रममा काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका र बबरमहलस्थित संयुक्त विरोध कार्यक्रम गरेको थियो ।
असार १ गते ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको नेतृ बिन्दा गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनले मुख्यत १३ नम्बरको बुदलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यसमध्ये पनि ३ वटा बुदलाई उल्लेख गरिएको छ । वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै कम्तिमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने राप्रपाको माग रहेको छ ।
रोजगारीको अवसर नपाएकाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउँनु पर्ने पनि यस पार्टीको माग रहेको छ । माग सम्बोधन नगरे ७७ वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।
यस्ता छन् राप्रपाका मागहरु
– हरेक वर्ष मलको अभाब हुने गरेको र यस वर्ष अहिलेसम्म पनि किसानले मल नपाएकाले किसानलाई तत्काल मल, विउ उपलव्ध गराइयोस् र समयमा मल आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरियोस् ।
– महागी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भईरहेको श्रृंखलावद्घ मुल्यवृद्घि अविलम्व रोकियोस् ।
–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् । २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरियोस् । राज्यकोषवाट संचालित सवै निकाय र मन्त्रिपरिषदवाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस् ।
– राजसंस्थासहित सवै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस् ।
– केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुर्याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस् ।
– मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराइयोस् ।
– संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
– आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, धााधलीरहित र विश्वसनीय वनाउनका लागि निश्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरियोस् ।
– नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगरियोस् ।
– इम्वोस्ड नंम्वर प्लेटसाग भाषाको कुरा, सुरक्षाको कुरा, लागतको कुरा, कमिशन र भ्रष्टाचारको कुरा समेत जोडिएकोले यसको खारेज गरियोस । गर्नैपर्ने भए देवनागरी लिपिमा नम्वर प्लेट राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।
– नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निस्शुल्क गरियोस् । वर्षेनी पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
– भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गरियोस् ।
बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरियोस् । यस क्रममास् कम्तिमा देहायका कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस्स्
क वर्षमा कम्तिमा पााच लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गरियोस् ।
ख कम्तिमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस् ।
ग रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म वेरोजगार भत्ता उपलव्ध गराईयोस् ।
– कहाली लाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गरियोस् । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय उत्पादन र आय वृद्धिका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरियोस् ।
– राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक विदा दिइयोस् ।
– देशभरी रहेका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुका भत्काइएका शालिकहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियोस् ।
– प्रशासन, न्यायलय, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग, संवैधानिक अङ्गजस्ता निकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुक्त राख्न तथा पार्टीगत आधारमा भागबण्डा, नियुतिm, सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गरियोस् ।
– अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गरियोस् ।
– महिला, वालवालिका तथा दलित समुदायविरुद्घ हुने सवै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम
चालियोस् ।
– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
– स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारवाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
– वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गरियोस् ।
