संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा २०७८ वैशाख ३० गते दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाल्नेको साढे तीन महिना पुगेको छ । यतिबेला केही पालिकाहरुले १०० दिनको प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्येका एक गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुलीको प्रगति र प्राथमिकता के-के छन् । उपाध्यक्ष ज्वालाप्रसाद न्यौपाने पुकारसँग ग्लोबल मिडियाका लागि अञ्जु तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाईंहरु निर्वाचित हुनुभएको साढे ३ महिना नाघ्दैछ । प्रारम्भिक समयको अनुभव कस्तो पाउनुभयो ?
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एक आपसमा समन्वय त हुन्छ तर स्वायत्तताको सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्न गठन गरिएको स्थानीय सरकार हो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय तहको समय सकिसकेको छ भने हामी दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएको केही समय भएको छ ।
यो अवधिमा मेरो अनुभूति के छ भने स्थानीय सरकारमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकारहरू अत्यधिक छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै वटा अंगहरूको अधिकार स्थानीय सरकारमा पनि छ । क्याबिनेटको रुपमा कार्यपालिका, संसद्को भूमिकामा गाउँसभा र न्यायिक समितिले संविधानअनुसार न्यायसँग सम्बन्धित काम गरिरहेका हुन्छन् ।
यसर्थ तीनै तहका अधिकारहरूलाई तल स्थापित चाहिँ गरेको छ । खासगरी जनयुद्ध र ०६२/०६३ को आन्दोलन जनताको परिवर्तनको चाहना व्यक्त भएको छ . तर गाठो कहाँ परेको छ भने म गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएर हेर्दा साधन स्रोतको विनियोजन ठीक ढंगले केन्द्र सरकारले गरेको छैन । त्यसो हुँदा अधिकार अत्यधिकरुपमा तल जाने र स्रोत साधन स्वायत्तताको मान्यतामा आधारित भएर स्थानीय तहमा नजाने । प्रदेश र संघमा केन्द्रित हुँदा अपेक्षाकृत विकास, परिर्वतन हुन सकेको छैन ।
स्रोत र साधनमा केन्द्र सरकारको जुन अंकुश लगाएको छ । वित्त आयोगमार्फत विनियोजन हुने बजेटको कुरा गर्दा वित्त आयोग अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको छायाजस्तो भएको छ । यो प्रवृत्तिलाई हटाएर संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, संघीयताको मर्मअनुरूप निष्पक्ष र न्यायिक ढंगले स्थानीयलाई साधन स्रोत दिनुपर्छ । गोलन्जोर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा के लाग्छ भने स्थानीय सरकार कसैबाट पनि नियन्त्रित छैन । आफै स्वायतत्ता संस्था हो र हुनुहुँदैन । संविधानको मान्यता पनि त्यो हो ।
विधि, प्रणाली र पद्धतिमा लान नसक्दा स्थानीय तहमा पनि बेथिति हो कि भन्ने, स्थानीय सरकार आफै राजा भन्ने प्रतिक्रिया पनि जनाए, तर एउटा विधि र पद्धतिमा स्थानीय समस्यालाई ढाल्ने र त्यसअनुरूप हल गरियो भने लोकतन्त्र परिपक्क, जनवाद परिपक्क भएको जस्तो हुन्छ । जनवाद र लोकतन्त्र कहिले परिपक्क हुन्छ भने जुन अधिकार र सामर्थ्य दुबै कुरालाई जनताको तहमा लगियो भने परिपक्क भएको मानिन्छ । स्थानीय तहरुलाई साधन, स्रोत अधिकार सम्पन्न गराइयो भने साँच्चै परिवर्तन हुन्छ ।
पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको जिम्मेवारी स्पष्टरुपमै स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलगायत दस्तावमा उल्लेख गरिएका छन् । तर नागरिकको जानकारीको लागि उपाध्यक्षको भूमिकाबारे बताइदिनुस् न ?
संविधानले स्थानीय तह संचालन ऐनले भूमिकाबारे निर्दिष्ट गरेको छ । न्याय, अनुगनको प्रमुखलगायत धेरै विषयमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर मूल कार्यकारीको रुपमा प्रमुखलाई नै तोकिएको छ । अफिसियल कामका हिसाबले मैले देखेको अध्यक्षको भन्दा उपाध्यक्षको बढी भूमिका देखेको छु ।
गोलन्जोर गाउँपालिकाले कस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
स्थानीयको आवश्यकताअनुसार विशेष प्राथमिकता दुई वटा विषयमा दिएका छौं । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका जुनारको मुख्य पकेट क्षेत्र हो । अनुमानित वार्षिक ५० करोड जुनारबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । मध्य पहाडी र बीपी राजमार्गले गोलन्जोरलाई छोएको छ । पालिकाको तल्लो भेगलाई तरकारी पकेट क्षेत्र र माथिल्लो भेगलाई जुनार पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ । जुनारमा देखिएका सामान्य समस्या पालिकाले समाधान गर्ने हो भने त्यहाँका नागरिकले साामन्य जीविकोपार्जनका लागि समस्या हुने छैन । कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन राम्रो भएको छ । जुनार सुपरजोन कार्यक्रमअन्तर्गत रोग नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
हरियोमै जुनार बजार लैजाने गरेका समस्याहरु प्रत्येक वर्ष आइरहेका छन् । यस्ता कुरालाई रोक्न गाउँपालिकाले कस्तो कदम चाल्नु हुन्छ ?
जुनार खाने उपयुक्त समय नहुँदा नै बजारमा लाँदा त्यसको अर्थ पनि हुँदैन । यहाँले गर्नु भएको प्रश्नको विषयमा जुनार सुपरजोन कार्यक्रममा छलफल पनि भएको थियो । गरिबी, अभावले पनि यो भइरहेको छ । जुनार सुपरजोन प्रोजेक्ट, कृषि ज्ञान केन्द्र र गाउँपालिका मिलेर जुनारलाई भण्डारण गर्ने र उचित मूल्यमा बेच्नेगरी शीत भण्डारको व्यवस्था गर्न लागेका छौं । त्यसैले समयअघि नै जुनार टिप्ने समस्या नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।
हामीले कृषिमा फोकस गर्नुको कारण अहिले सिन्धुली खुर्कोट र त्यही ग्वालटार बजारमा भारत आसामको कागती, बिहारको काउली खाइरहेका छौं भने गुन्द्रुक चाइनाबाट आउने गरेको संचारमाध्ययबाट थाहा पाएँ । भनेपछि हामी आत्मनिर्भर र संमृद्धिका गफ होइन, अब काम पनि हुनुपर्छ र त्यो हामीले सुरु गर्न लागेका छौं ।
यी कुराहरु गरिरहँदा चुनौतीहरु के के देख्नुहुन्छ ?
सिन्धुली बजारमा गोलन्जोरमा उत्पादन भएका कागतीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, किनकि हामीले किसानलाई अनुदान दिन सकेका छैनौं । समयमा मलको व्यवस्थापन गर्नसकेका छैनौं । बीउविजन दिनसकेका छैनौं । भारतमा यी कुराको अभ्यास त्यहाँको सरकारले गर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा उत्पादन लागत नै सस्तो भएपछि सस्तो बजारमा कृषि उत्पादनले बजार पाउने भए ।
कृषि उत्पादनमा लाग्नुभएका कृषक, युवा किसानहरु विशुद्ध आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले लाग्नुभएको छ । यस्ता व्यवसायमा ईन्पुट, आउटपुटको वास्ता गरिँदैन । बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भने भारतीय बजारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्यो । त्यो काम संघीय र प्रदेश सरकारले नीतिमै गर्नुपर्छ । साग, मास, फलफूललगायत सबै आवश्यक वस्तु भारतबाट आउने अनि हाम्रा जमिन विस्तारै बाँझो हुँदै जाने र हामीले मल, बीउविजन केहीमा पनि अनुदान दिन नसक्ने, किसानको सुरक्षा पनि गर्न नसक्ने भएपछि समस्या, चुनौती त नहुने कुरै भएन ।
गोलन्जोरको मूल सम्पत्ति भनेको जुनार हो । जसको संरक्षणका लागि हर कुरामा गाउँपालिका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा लाग्ने छौं र लाग्दै आइरहेका छौं । जुनारको बजारमा भने समस्या छैन ।
