काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभा सांसद हितबहादुर तामाङले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम भाषा ऐन नबन्दा थुप्रै खालका समस्या देखिएको भन्दै सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा धारणा राख्नु हुँदै सांसद तामाङले विद्यमान संघीय संसद्को कार्याकालभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले समेत भाषा ऐन बनाउन तदारुकता नदेखाएकोले नयाँ संसद्को सुरुमै यो विषयमा पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 'भाषिक ऐन नबन्दा थुप्रै खालका समस्याहरु देखा परिराखेका छन् । प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका सरकारहरले आफूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम भाषासम्बन्धी कामहरुसमेत पूरा गर्न सकिराखेको छैन । संसद्को कार्यकाल सकिनै लागेको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'राष्ट्रले जति गम्भीरतापूर्वक ध्यानदिनुपर्थ्यो, त्यो भएन । आउँदो नयाँ संसद्को सुरुमै पहल लिनका लागि म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'
नेपालको संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा हुन लागेको र उक्त संविधान अनुसार बनेको भाषा आयोगका अध्यक्ष स्वयंले आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर त्यो बीचमा विभिन्न प्रकारका सुझावहरु सरकारलाई पेस गरे पनि त्यसमा खास पहल हुन नसकेकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ६. राष्ट्रभाषाअन्तर्गत 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् र धारा ७. मा सरकारी कामकाजको भाषा (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ र उपधारा २मा (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । भन्ने उल्लेख छ। उपधारा (३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै धारा ३१. (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । र सोही धाराको उपधारा (५) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।
धारा ३२(१) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछभन्ने उल्लेख छ ।
