काठमाडौं । नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र लामो समयदेखि अहम् प्रश्नको रुपमा रहेको छ । यसको मूल कारण यो सवाल राणाकालदेखि जोडिएको छ । धरहरा, घन्टाघर हुन् वा दरबार हाई स्कुल वा त्रिचन्द्र कलेज । यी सबै विकाससँगै जोडिएर गरिएका काम हुन् । तर त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल वा बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब त कसैले देश बनाउँछु भन्यो भने पनि नेपाली जनताले नपत्याउने अवस्था भइसकेको छ । यही भएर यही मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा मतदातालाई विश्वास दिलाउन कतिपय उम्मेदवारले घूस खानु आमाको रगत खानु सरहको काम हो भनेर कसम खाई चुनाव जितेका छन् ।
यस निर्वाचनमा पनि पहिलेझै प्रायः सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उम्मेदवारहरुले मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई नै पत्याउने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै मुलुक बनाउने मन्त्रका लागि काफी छ । तर यहाँ भयो के भने चुनावमा भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जाँदा भए नभएको आकर्षक नारा दिने र मतदातालाई झुट्टा आश्वासन दिएर मत लिएर चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष तिनै मतदातालाई नाकमुख नै नदेखाएकाले अहिले ठूलो विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।
आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काम नगरेकाले मतदाता रिसाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएकाले नयाँ दल र शक्तिको सिर्जना भएको हो । नेताका झुट्टा आश्वासनबाट धोका पाएका मतदातामा अब पनि पहिलेको जस्तै होला भनेर शङ्का हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आजको नयाँ नेतृत्वको पहिलो काम नै यही अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु पहिलो काम भएको छ ।
यो विश्वासको सङ्कट कसरी आयो भनेर गहिराइमा जान आवश्यक भएको छ । यसको मूल कारण भनेको विगतमा अपवाद बाहेकका नेताहरुले राजनीतिलाई सेवाको साटो पेसा बनाएर हाक्काहाक्की अकूत धनआर्जन गरे । यसको फाइदा परिवारमा मात्र सीमित नभई उनीहरुका नातासम्म फैलियो । पद र पैसा यसरी कुम्ल्याएकाले यसको असर समाजमा नराम्ररी परेको छ । यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएकाले आमजनतामा निराशा फैलिँदै गयो । अहिले जनता उकुसमुकुस भएका छन् । यही भएकाले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम भयो । जम्मा ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले हिजोको जस्तो राजनीतिक विकृति ल्याउने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ ।
यता बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता शिक्षा र आर्थिक अभावले ग्रस्त छन् । यही कारणले यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले यसको फाइदा लामो समयसम्म लिई नै रहे र अझै पनि यो सम्भावना जीवितै छ । फलस्वरुप केही नेताहरु २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म लगातार सांसदमा जितेका छन् । यसरी चुनाव जित्नु एक दृष्टिले राम्रो पनि होला तर यसले हुँदा पुस्तान्तरण र परिवर्तन हुन पाएन । नयाँ पुस्ताले अवसर पाएनन् । त्यसमा पनि भइरहेको के छ भने अपवादबाहेक नेतृत्वले उमेर, शारीरिक अवस्था र नैतिकतालाई पनि कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन ।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा नैतिकतालाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ । सुशासन र असल शासन प्रणाली विपरीत गलत कामको असर विस्तारै सबैतिर सर्दै गयो र यो कर्मचारीतन्त्रमा पनि फैलियो । हुँदाहुँदा अहिले त कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । नेतृत्वको आड र हवालामा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेको जगजाहेर छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत अपवादबाहेक पैसा नदिए कामै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले त यतिसम्म भइसकेको छ कि समाजमा भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मान गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर धन नकमाउनेलाई अपमान र हेला हुने गरेको छ । यसो भएपछि बाध्य भएर भ्रष्टाचार नगर्नेले पनि भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने भएको छ । अब समाजमा भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार मानिस पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ । यो भनेको सुशासनको विपरीत काम भयो । जहाँ सुशासन हुँदैन, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यही भएकाले विकास हुन नसकेको हो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन सकेन । यसले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । अहिले महँगीको मारले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ ।
यस्तै भइरहने हो भने नेपाल पनि निकट भविष्यमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिँदैन ।
न्यायका नौ सिङ भन्ने नेपालमा प्रचलित भनाइ छ । यही भएकाले कानुन मात्र बनेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने र मुलुक पनि नबन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ । कानुनले मात्र हुने भएको भए ०६२/६३ को आन्दोलनले दुई सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजसंस्थालाई नै विस्थापित गणतन्त्रको जग बसालेको छ ।
नेपालमा सङ्घीयताको माध्मबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको सरकार स्थापना गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको आमगुनासो व्यापकरुपमा भइरहेको छ । सङ्घले पुरानै शैलीमा काम गरेकाले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । प्रदेशको अहिलेसम्मको काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले खारेजीको चर्चा चलिरहेको छ । स्थानीय निकायलाई घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिइएको भए पनि यो निकायले अपेक्षाअनुसार राम्रो काम गर्न नसकेको आमगुनासो आइरहेको छ । यो निकाय पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । यसको पुष्टि महालेखाको प्रतिवेदनमा बढेको बेरुजुले भएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले गम्भीर भएर मौजुदा तमाम् विकृतिहरु हटाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसपटकको निर्वाचनमा आएको पुस्तान्तरण र परिवर्तनको लहरको जितलाई पनि सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा युवा मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्भव हुँदैन । विसं २०४८ देखि निरन्तर निर्वाचन जितेर सांसद भएकाहरु पनि पहिलोपटक सांसद हुँदा युवा नै थिए । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त भएन । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास भएन । यो समस्या त झन् झाँगिएर विकराल हुँदै आएको छ । त्यसैले आज युवाको नारा दिएर चुनाव जितेकाले पनि सजिलै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय छ, त्यो के भने हरेक सार्वजनिक पदधारण गरेकाले म भनेर आफैँ शपथ खान आवश्यक छ । कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनबाट यो पुष्टि भएको छ । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका सदस्यसम्म र मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जो जहाँ छौँ सबैले आफ्नो ठाउँमा आत्मादेखि इमान्दार हुन जरुरी छ । नेपाली जनताको करले तलब खाएर काम गरेकाले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न आमाको रगतको कसम खाएजस्तै कसम सबैले खान जरुरी छ । नभए त भ्रष्टाचार निवारण गर्न नियुक्त गरिएका यसअघिका अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नै गलत काम गरेर कारबाहीमा परेका होइनन् र ? त्यसैले भ्रष्टाचार नहुन कडा कानुनका साथै सम्बन्धित सबैले आत्मादेखि दृढ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ । यसका साथै भ्रष्टाचारीलाई समाजले नै तिरस्कार गर्ने र इमान्दारलाई सम्मान गर्ने प्रचलनको थालनी गर्न पनि आवश्यक छ । अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र मुलुक पनि बन्छ ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग भए पनि यो रोगले नेपाललाई बढी नै थिलथिलो बनाएकाले अब समयमै उपयुक्त उपचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि घोषणापत्रमा भने झैंं नवनिर्वाचित नेतृत्वले पहिलो पाइलाको कामबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामको थालनी गर्नुपर्छ । अनि कर्मचारीतन्त्रले यसको इमान्दारीपूर्वक अनुशरण गर्न जरुरी छ । मुलुक बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको हरेक नागरिकमा राष्ट्रवादी भावना आउन आवश्यक छ ।
अनि कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरेकालाई बेलैमा हदैसम्मको सजाय दिएर दण्डित गरी समाजमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रथम चरणमै आवश्यक छ, इमान्दारिता र नैतिकता । सिङ्गापुरका लिक्वान हुन् वा मलेसियाका माहाथीर वा भारतका नरेन्द्र मोदीले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा मात्र हिँडाएनन्, समृद्ध राष्ट्रको उदाहरण प्रस्तुत गरे । अब नेपालमा नयाँ पुस्ताबाट यस्तै नेतृत्व जन्मन जरुरी छ । अनि मात्र नेपाल बन्छ । मुलुक बनाउने मूलमन्त्र पनि यही नै हो ।
