प्रदेश १ प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको डेढ महिना पुग्न लागेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी गरे पनि नेकपा (एमाले) तेह्रथुमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री तिवारीले प्रदेश १ को सरकार तत्काल नढल्ने दाबी गर्नुभएको छ । वर्तमान सरकारले अघि बढाएका कामकारबाही, योजनालगायत विषयमा मन्त्री तिवारीसँग ग्लोबल संवादमा अन्जु तामाङले गर्नुभएको कुराकानी ।
तपाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारीपछि के के योजना अगाडि सार्नु भएको छ ?
मन्त्रालयको बारेमा आन्तरिक विषयहरु बुझ्ने कुरा पहिलो भयो । दोस्रो हप्तादेखि कामलाई निरन्तरता दिन थालेका छौं । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भएकोले जिम्मेवारी धेरै छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएका समस्या, अवसर, चुनौती, भोलिका सम्भावनाहरुको बारेमा पहिला निर्क्योल गर्नुपर्छ र पहिचानका विषयमा छलफल भएका छन् । यो विषयमा प्रदेशस्तरीय निजी क्षेत्रका सहभागितामा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर समस्या र अवसर पहिचान गर्ने काम भयो ।
१ नम्बर प्रदेशका अवसरहरु केके छन् सूची बनाएका छौं । खाली समस्या र चुनौतीलाई ध्यान दिने तर अवसरका कुरालाई नहेर्ने हाम्रो बानी छ । त्यसैले अहिले प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको सन्दर्भमा यो बेलामा सीमित स्रोत साधन, जनशक्ति र असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा हाम्रो मन्त्रालयलाई यही बीचमा कसरी अवसरहरु निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाएर उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा रुपरेखाहरु तयार गर्ने क्रममा छौं । अबको छोटो समयमा त्यो रुपरेखाहरु तयार गर्छौं र यो ढंगबाट मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउने निर्क्योल गरेर बढ्ने क्रममा छौं ।
प्रदेश १ का अवसरहरु के के रहेछन् त ?
सम्भावना धेरै भएको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । पर्यटकीय सम्भावना बोकेको हामीले ठानेका छौं । नेपालमा संसारको अग्लो हिमश्रृंखला हाम्रो प्रदेशमा छ । ८ हजार मिटरभन्दा माथिका ५ भन्दा बढी हिमाल पनि प्रदेश नम्बर १ मा छ । भूगोलको हिसाबले मेची–कोसी र सगरमाथा हिजो ३ वटा अंचल अहिले त्यो हिसाबले एउटा कोरिडोर बनेको छ । मेची कोरिडोरको शिरमा कंचनजंगा छ । कोसी कोरिडोरमा मकालु र सगरमाथा कोरिडोरको शिरमा सगरमाथा हिमाल छ भने पछि पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा पहिलो सम्भावना हिमाल रै'छ भनेर हामीले पहिचान गर्यौं ।
यसभन्दा अघिका मन्त्रीले यो काम गर्नुभएन र ?
उहाँहरुले नगर्नु भएको होइन । भिजिट-२०२० आयोजना गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा रुपमा लाने भनेर मन्त्रालय पूर्णरुपमा अगाडि बढेको थियो । तर यो दुई वर्ष कोरोना सकसले प्लानिङ गर्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । समय र परिस्थितिले म भन्दा अगाडि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्रीले खासै काम गर्ने वातावरण भएन अहिले केही हदसम्म भए पनि कोरोनाको शिथिल भएको अवस्था छ । अब अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हिसाबले हिजो सुरुवात भएका र थाति रहेका कुराहरु गर्नुपर्छ भनेर सूचीबद्ध भएका कुराहरुलाई अगाडि बढाएका छौं ।
संघले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएन भन्ने गुनासाहरु पनि आइरहेका छन्, तपाईंको अनुभव के छ ?
नीति निर्माण, बजेट र जनशक्ति यी तीन कुरा सरकार संचालनका लागि अति आवश्यक हुन् । यो तीनै वटा कुराको कम्पोजिसन मिल्यो भने सरकार चलाउन सजिलैसँग सकिन्छ । अब कानुनी कुरामा हाम्रो संविधानमा एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरु राखिएको छ । संघीय सरकारको साझा सूचीमा भएका ऐन, कानुनहरु सबै निर्माण नगरिसकेको सन्दर्भमा हामीले प्रदेशमा साझा सूचीमा भएका, ऐन कानुनहरु बनाउन सक्दैनौं । किन भने संघीय ऐनको आधारमा ती ऐनहरु बन्ने गर्छन् । संघीय ऐनको अभावले जस्तै वन नियमवली ड्राफ्टिङ फेजमा छ ।
अहिले संघीय सरकारले वन नियमवली नबनाई प्रदेशमा बनाउन समस्या छ । ऐन बन्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली हो, नियमावलीपछि विभिन्न निर्देशिका मापदण्डअनुसार काम कारबाही अगाडि बढ्छ । संविधानमा भएका कुराहरुलाई अलि ब्याख्या गरेर ऐनमा ल्याइन्छ, ऐनलाई अझ बढी विस्तृत रुपमा नियमावलीमा ल्याइन्छ भने नियमावलीका कुरा कार्यान्वयन गर्ने तहमा कार्यविधि र मापदण्डमार्फत अगाडि बढ्छौं भने पनि हामीसँग ऐन बन्यो नियमावली बनेको छैन भने पनि हामीले कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सकिरहेको छैन । त्यसरी हेर्दा प्रदेशमा सरकार चलाउने सन्दर्भमा हामीसँग ऐनको अभाव छ । काम गर्ने इच्छा शक्ति भए पनि ऐनको अभावले गर्दा सोचेअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं ।
दोस्रो विषय भनेको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अवधारणा आइसकेपछि प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि संघीय सरकारले ओएनएम गर्यो । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने त्यो तत्कालीन रुपमा गरिएको निर्णय थियो । तर त्यो ढाँचाअनुसार अहिले प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव छ । हामी ओएनएम गर्यौं भन्दा पनि संघीय सरकारले रोकिराखेको छ । किन भने जनशक्ति बढ्नेबित्तिकै स्रोत संघीय सरकारबाट नै जाने हो । त्यो स्रोत बढ्ने भएकोले अहिले जनशक्ति ठूलो संख्यामा नबढाउ भन्दै संघीय सरकारले रोकिराखेको छ ।
सुरुवातको अवस्थामा २८ सय कर्मचारीको खाका आए पनि अहिले हामीसँग २१ देखि २२ सयमात्रै कर्मचारी रहेका छन् । हामीले अहिले ५० प्रतिशत कर्मचारीमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ जसले गर्दा सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन । अर्को बजेटको दायरा पनि एकदमै साघुरो अर्थात् थोरै छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग बजेर सहयोगको कुरा गर्दाको संघीय सरकारकै स्वीकृति चाहिन्छ । अब हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि एकदमै कमजोर छ । अहिले हामीले ५ देखि ६ अर्बभन्दा बढी हासिल गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
आन्तरिक स्रोत पनि पर्याप्त नहुनु, संघीय सरकारबाट पनि चाहेजति बजेट प्रदेशमा जान नसक्नु, जनशक्ति पनि नहुनु र ऐन कानुन पनि हामीसँग सोचे अनुसार नहुँदा फटाफट काम हुनुपर्ने तर यी यस्ता समस्याले गर्दा हामीले चाहेअनुसार काम भएको छैन ।
एमाले प्रदेशमा सत्तापक्ष भए पनि केन्द्रमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ, प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने छनक देखिन्छ, मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा प्रदेश विकासमा असर पुगिरहने भो नि ?
मन्त्रिपरिषद् गठन जसको बहुमत छ उसले संचालन गर्ने हो । बहुमत पुगेन भने सत्ताबाट वर्हिगमन हुनुपर्छ । नीति, बजेट, जनशक्ति भयो भने विकासमा कुनै पनि समस्या हुँदैन । स्थायी सरकार हाम्रो संरचनामा भएको हुँदा विकासमा समस्या हुँदैन । तर आफूले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्दा कस्ता–कस्ता कार्यक्रमहरु तलसम्म अगाडि बढाएका छौं भन्ने कुराको निरन्तरतापछि आउने गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमात्रै महत्वपूर्ण हो ।
अब सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने यहाँले गर्नुभएको प्रश्नमा हामीले सरकार रहने गरी विश्वासको मत लिन्छौं । यो सरकार १८ महिना अगाडि बढ्छ । पूरा कार्यकाल अगाडि बढ्छौं भन्ने आँट हिम्मतका साथ अगाडि बढेका छौं । दलविभाजन भयो भन्ने नाममा अहिले हामी सत्ताबाट बर्हिगमन भैहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था म देख्दिनँ । विश्वासको मतमा बहुमत पुर्याएर यो सरकारको निरन्तरतामा हामी जान्छौं नै यसमा कुनै समस्या मैले देखेको छैन । विश्वासको मत पाउने आशमा नै हामीले संसद् बैठक बोलाएका छौं ।
पार्टी फुटेको छ, केन्द्र र प्रदेश सरकारमा बसेर एमालेले खास काम गरेको देखिँदैन भनिन्छ, अबको निर्वाचनमा जनमत पाउने आधार गुम्दैन गएन र ?
केन्द्रमा जबरजस्त एमालेलाई विभाजन गराउने काम गरियो । संविधानअनुसार संसद् र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत पुगेमा मात्रै दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । चलिरहेको सदनलाई बन्द गरेर, पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएर, अध्यादेश पनि कसरी ल्याएको छ भने तपाईसँग कति मान्छे छन्, त्यसको आधारमा अध्यादेश ल्याइदिन्छु भनेर जबरजस्त पार्टी फुटाउने नाममा अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यसो भएकोले यसलाई म विभाजन भन्दिनँ किन भने विभाजन भनेको संविधानले कल्पना गरेको ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र ४० प्रतिशत सदनमा भएमा मात्रा पार्टी विभाजन गर्न पाउने प्रावधान थियो । तर संविधानलाई जबरजस्त कुल्चिदिएर अध्यादेशको नाममा सदन चलिरहेको बेला बन्द गरेर ल्याएको कुरालाई मैले पार्टी विभाजन मान्दिनँ ।
केन्द्रमा जबरजस्त रुपमा २० प्रतिशतमा विभाजन भयो, तल प्रदेशमा आउँदा १० प्रतिशतमा झर्यो भन्ने मलाई लाग्छ र स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीबाट अलग भएकाको समूह ५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ ।
तपाईं पनि प्रदेश १ मा माधव पक्षमा उभिनुभएको थियो तर मन्त्री पद पाएपछि एमालेमा फर्केको आरोप छ नि ?
यसमा दुविधा छैन । म हिजो माधव समूहको एउटा विधारमा सहमत भएँ । त्यो विचार के हो भने तत्कालीन रुपमा संसद् विघटन गर्नु गलत थियो त्यो कुरामा माधव नेपाल ठीक हो भन्ने लाग्यो । दोस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले पार्टी विभाजन गरेपछि अर्थात् एमाले, माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएपछि एमाले बीचमा पार्टी संचालनमा समस्या आयो त्यसलाई विधिभित्रबाट यसको निकास खोज्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो त्यो विचारमा म उभिएको हो ।
तर त्यो विचारमा उभिनु भनेको पार्टी विभाजनमा उभिनु थिएन पार्टी भित्रको संघर्षमा हामी उपस्थित भयौं । त्यो समयमा पनि हाम्रो उद्देश्य पार्टी विभाजनको लागि होइन, बलियो बनाउनका लागि हो । पार्टीभित्र विचार मन्थन छलफल गरियो भने त पार्टी बलियो हुने हो । हामीले पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्ष त्यो हिसाबले खोजेका हौं । विभाजनको दिशातिर गरेका होइनौं । माधव नेपालको नेतृत्वमा चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला भयो त्यो भेलामा म पनि आएको थिएँ । त्यो भेलाले पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्छ, पार्टी विभाजन अहिलेको आवश्यकता होइन, भएका सैद्धान्तिक कमीकमजोरीलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ भनिएको थियो, पार्टी विभाजनत भनिएको थिएन ।
अहिले म माधव कमरेडलाई भन्छु पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गर्ने भनिएको समूहले तपाई|लाई कतिखेर म्याण्डेड दियो पार्टी विभाजन गर्न ? तत्कालीन तपाईंको पछि लागेका केन्द्रीय कमिटीले दियो, त्यतिबेला माधव पक्षमा लागेको समूहले दियो, स्थायी कमिटीले दियो, कसले दियो कि अर्को राष्ट्रिय भेला बोलाउनु भयो ? बोलाउँदै सनाखत गर्दै पार्टी विभाजनको शृङ्खलातिर अगाडि बढ्दाखेरी त उहाँले उठाएको कुरा कहाँ पुग्यो त ? आफू भन्ने विधिबाट चल्ने अनि हामी विचारबाट वारेन्टेड भएर एमाले भएका मान्छे हौं, व्यक्तिको पछि लागेको होइन ।
विचारमा विमति नभएपछि प्राविधिक रुपमा कसले के पाए र पाएन भन्ने नाममा हामीले त्यता कुद्नुपर्छ भन्ने ठानेनौं र हिजो सुरुवातदेखि नै पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गर्ने हो, पार्टीमा भएका गलत विचारलाई सच्याएर जाने हो, पार्टी विभाजन अहिलेको आवश्यकता होइन त्यो मेरो मुद्दा नै थियो । त्यसो भएको कारणले गर्दा हिजो म जहाँ थिएँ, अहिले पनि त्यही छु, हिजो अन्तरसंघर्ष गर्दा एमालेबाट नै गरेको हो ।
विधान महाधिवेन पनि सम्पन्न भएको छ, अब आउने चुनावमा एमालेले कस्तो खालको एजेन्डा लिएर जनतासमक्ष जान्छ ?
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसलाबमोजिम विधान महाधिवेशन भएको हो । एक वर्षपछि नेतृत्व चयनको काम गर्ने निर्णय छ । राजनितिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधानमाथिको संशोधनका कुराहरु पनि आए । यसरी हेर्दा हामीसँग अब राजनीतिक कुरामा अलमल रहेन । विधानमा, संगठनमा कस्ता कस्ता संरचनाहरु रहने, अहिले संघीय ढाँचाभित्र रहेपछि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वार्ड कमिटीलाई कार्यकारी कमिटीको रुपमा विकास गरेर जाने संरचनाहरु बन्यो ।
केन्द्रमा अध्यक्ष एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, ६ जना सचिव रहने विधान महाधिवेशनले तोकेको छ । अब हाम्रो मुद्द भनेको विकास र संमृद्धिको मुद्दा हो । हिजो पंचायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र प्राप्त गर्नसम्म राजनीतिक एजेण्डा हामीले उठायौं । अब हामी आर्थिक संमृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने, आर्थिक अधिकारको बाटोमा अगाडि बढ्ने, समाजवादउन्मुख विकास गर्ने, भौतिक पूर्वधारका कामहरुको निर्माण गर्ने, यो ४ वर्षमा धेरै विकास भएको छ । हामीले अघि सार्ने विषयहरु धेरै छन् जुन भोलि कार्यान्वयन पनि हुँदै जानेछन् ।
