काठमाडौं । विभिन्न ११ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बिहीबार बिहान सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यदलका पदाधिकारी र भाषाविज्ञहरूले बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा थप सरकारी कामकाजको भाषाप्रति सकारात्मक देखिएको भेटमा सहभागी भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मातृभाषी बालबालिकाहरूले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न नपाएकोमा गुनासो पनि सुनाउनुभएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले भदौ २१ सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरु, २०७८ शीर्षकमा सरकारसमक्षक ११ भाषा सिफारिस प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसअनुसार मैथिली, लिम्बु, भोजपुरी, बज्जिका, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, अवधी, थारु र डोट्याली छन् ।
भाषाका विषयमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई अवगत गराएको अपेक्षा राख्दै संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारहरुमा निहीत रहेको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई समन्वयन तथा सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज लिम्बु वनेम, तमु ह्युल छोंज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष रेशम गुरुङ, नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ, नेवा: नेवा: देय् देबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, नेपाल मगर संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर, थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी, अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद्का अध्यक्ष विक्रममणि त्रिपाठी, मैथिल महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अमरेशनारायण झा, भोजपुरी भाषिक संस्था, बज्जिका भाषिक संस्था, डोट्याली भाषिक संस्थाका भुवनबहादुर बोहरालगायत बालुवाटार पुग्नुभएको थियो ।
