कंचनपुर । मुक्तिको घोषणाको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कञ्चनपुरका मुक्त कमैया परिवार अझै पनि बाँच्नकै लागि सङ्घर्षरत छन् ।
अढाई दशकअघि गरिएको घोषणाअनुसार सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको सुनिश्चितता प्राप्त नहुँदा मुक्त कमैयाको सपना अधुरै रहेको छ । २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गर्दै ‘मुक्त’ घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा धेरैका लागि जीवनको वास्तविक परिवर्तन बन्न सकेको छैन । आश्वासनको शृंखला मात्रै बन्दै गएको मुक्तकमैया अगुवा बताउँछन् ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरीका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता आंशिक मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । 'सरकारले सौकी ऋण मिनाहा गरेको र केहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो, तर त्यो पनि प्रयाप्त छैन,' उनी भन्छन्, 'पुनःस्थापनाका लागि दिएको जग्गा नदी कटान, वन्यजन्तुको आतङ्क र बजारबाट टाढा भएकाले जीविकोपार्जनमा कठिनाइ छ ।'
कतिपय परिवार नदी कटानले फेरि पनि भूमिहीन भएका छन् भने कतिपय वन क्षेत्रनजिक पुनःस्थापन भएपछि वन्यजन्तुको डरमा बस्न विवश छन् ।'सरकारले दिएको जग्गामा पूर्णस्वामित्वको अधिकार छैन,' उनले भने, ' जग्गाधनी प्रमाणपत्रको श्रेस्ता कायम नहुदा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन, पतिको नाममा भएको जग्गा पत्नीको नाममा सार्न सकिए पनि छोराको नाममा सार्न पाइँदैन, सरकारले यो अवरोध हटाउनुपर्छ ।'
