काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र छवटा प्रदेशसभाका उपसमामुखहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संविधानले व्यवस्था गरेको लैङ्गिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई लागू गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
संयुक्त टोलीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकार तथा राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाई महिलालाई सहभागी गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यन्वयन गर्न माग गरिएको हो ।
माघ २६ र २७ गते धुलिखेलमा भएको अन्तर्क्रिया तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमले विभिन्न आठ बुँदे निष्कर्ष पारित गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । अन्तर्क्रिया र ध्यानाकर्षण बारे जानकारी दिन आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा जानकारी गराइएको हो ।
सङ्घीय संसद्मा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा एकजना महिला हुनुपर्ने, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सभामुखमध्ये एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने, स्थानीय तहका पालिका प्रमुख र अध्यक्षमा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसै गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा संविधानको धारा २८४ संशोधन गरी राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गरिनु पर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतासंगै प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई पनि सिफारिस समितिमा थप गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, सभा तथा सचिवालय संचालन सम्बन्धमा सभामुख र उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको काम कारवाही र अधिकारको विषयमा नीतिगत रुपमा नै ठोस गर्न माग गरिएको छ ।
शनिबार उपाध्यक्ष दाहालसंगै प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, मधेस प्रदेशका उपमाकुमारी देव, बागमती प्रदेशका राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशका सिर्जना शर्मा, कर्णाली प्रदेशका पुष्पा घर्ती विष्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
स्थानीय तहको प्रमुखमा एक तिहाई उम्मेदवार बनाउन संबैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ : उपसभामुख तामाङ
स्थानीय तहका पालिका प्रमुख र अध्यक्षमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने संबैधाकिन व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अहिलेको व्यवस्थाले स्थनीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनु पर्ने भनिएकोले राजनीतिक दलहरुले प्रमुख जति सबै पुरुष बनाएर महिलालाई ‘उप’मा मात्र थन्क्याउने काम गरेको छ ।
पितृसत्ताको सोंचबाट मुक्त नभएको वर्तमान अवस्थामा नीतिगत बाध्यता नभएसम्म दलका नेताहरुले महिलालाई सक्षम देख्न सकेका छैनन । र, संधै पुरुषको सहायकको रुपमा उभ्याउने गरेको अवस्था छ । स्थानीय तहको चुनावको मिति पनि घोषणा भैसकेको अवस्थामा प्रमुख र अध्यक्ष पदमा कम्तिमा एक तीहाई उम्मेदवारको कानुनी व्यवस्था गरी सबै दलहरुलाई बाध्यकारी बनाउन जरुरी छ ।
